जमिनींच्या लुटीला प्रशासनाचा मूक आशीर्वाद
शेराभाई खान, नाशिक
महाराष्ट्रासह नाशिक जिल्ह्यात सध्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमिनी बळकावण्याचे प्रकार चिंताजनकरीत्या वाढले आहेत. शेतकऱ्यांच्या, वारसांच्या, परदेशात किंवा अन्यत्र वास्तव्यास असलेल्या मालकांच्या जमिनीवर डोळा ठेवून संगनमताने व्यवहार केले जात आहेत. खोटे सातबारे, बनावट वारस दाखले, खोट्या ओळखी, बनावट पॉवर ऑफ अटर्नी, बनावट सही, खोट्या नोंदी अशा अनेक मार्गांनी कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी लाटल्या जात आहेत. ही केवळ आर्थिक फसवणूक नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर, त्यांच्या आयुष्यभराच्या कष्टांवर आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासावर केलेला थेट घाला आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या संपूर्ण गैरप्रकारात काही अधिकारी, कर्मचारी, दलाल, एजंट आणि तथाकथित भू-माफिया यांचे संगनमत असल्याचा संशय वारंवार व्यक्त होत आहे. एखाद्या सामान्य नागरिकाला जमिनीची साधी नोंद दुरुस्त करायला महिने- महिने लागतात, पण बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मालकी हक्क बदलण्याची प्रक्रिया इतक्या सहजतेने कशी पूर्ण होते? हा प्रश्न आज सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे. जर प्रणाली पारदर्शक असेल, तर अशा घटना वारंवार कशा घडतात? आणि जर प्रणालीत दोष आहेत, तर ते दूर करण्यासाठी कठोर पावले का उचलली जात नाहीत?
जमिनीचे व्यवहार हे अत्यंत संवेदनशील आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे महसूल विभाग, नोंदणी विभाग, ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, उपनिबंधक कार्यालय यांच्यावर मोठी जबाबदारी असते. परंतु अनेक प्रकरणांत याच यंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. काही ठिकाणी निष्काळजीपणा, तर काही ठिकाणी जाणूनबुजून डोळेझाक केल्याचा आरोप होत आहे. “आम्हाला माहिती नव्हती” हे उत्तर आता जनतेला मान्य नाही. कारण अशा प्रकारच्या फसवणुकीत केवळ कागदपत्रे बनावट नसतात, तर संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद असते.
प्रशासनाची भूमिका येथे अत्यंत महत्त्वाची ठरते. गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करणे ही एक बाजू झाली; पण गुन्हा होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे ही प्रशासनाची खरी जबाबदारी आहे. डिजिटल नोंदी, आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक पडताळणी, ऑनलाइन सत्यापन, व्यवहारांपूर्वी प्रत्यक्ष मालकाची खात्री, वारसांची पडताळणी, संशयास्पद व्यवहारांवर तातडीने चौकशी—या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे. केवळ कागदोपत्री सुधारणा करून चालणार नाही; त्या प्रत्यक्ष अंमलात उतरल्या पाहिजेत.
आज अनेक नागरिक फसवणुकीचे बळी ठरत आहेत. आयुष्यभराची कमाई, पिढ्यानपिढ्यांची शेती, कौटुंबिक मालमत्ता एका बनावट सहीने किंवा खोट्या नोंदीने दुसऱ्याच्या नावावर जाते, ही अत्यंत वेदनादायी बाब आहे. न्याय मिळवण्यासाठी पीडितांना पोलीस स्टेशन, न्यायालय, महसूल कार्यालय यांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. अनेकदा वर्षानुवर्षे लढा द्यावा लागतो. या प्रक्रियेत मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान अपरिमित असते.
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे अशा प्रकरणांमध्ये दोषींवर कठोर कारवाई होताना क्वचितच दिसते. काही वेळा गुन्हे दाखल होतात, चौकशा सुरू होतात; परंतु त्याचा शेवट नेमका काय होतो, हे जनतेसमोर स्पष्ट होत नाही. दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे, अन्यथा अशा गुन्हेगारांचे मनोबल वाढत राहील. कायद्याची भीती संपली तर समाजात अराजक माजायला वेळ लागणार नाही.
सरकारने आणि संबंधित विभागांनी या गंभीर समस्येकडे तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. जिल्हास्तरावर विशेष पथके स्थापन करणे, संशयास्पद जमीन व्यवहारांची तपासणी करणे, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे ही काळाची गरज आहे. तसेच नागरिकांनीही जागरूक राहणे आवश्यक आहे. कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करणे, कायदेशीर सल्ला घेणे आणि संशयास्पद बाबी तात्काळ प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे.
जमीन ही केवळ मालमत्ता नाही; ती अनेकांच्या आयुष्याचा आधार, ओळख आणि अस्तित्व आहे. त्या अस्तित्वावर डल्ला मारणाऱ्यांना कोणतीही दया दाखवता कामा नये. प्रशासनाने आता “पाहू”, “चौकशी करू” या भूमिकेतून बाहेर पडून “कठोर कारवाई करू” ही भूमिका घ्यावी. अन्यथा जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होईल, आणि ते कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक ठरेल.
वेळ अजून गेलेली नाही. पण जर आजही ठोस पावले उचलली नाहीत, तर उद्या जमीन माफियांचे जाळे अधिक मजबूत होईल. मग प्रश्न फक्त जमिनींचा राहणार नाही, तर न्याय, विश्वास आणि शासनव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचाही असेल. आता तरी प्रशासन जागे होणार का? जनतेला याच प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे.
